मोदी कैबिनेट की बैठक में धान की एमएसपी 85 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई. अब धान की एमएसपी बढ़कर 1835 रु प्रति क्विंटल हो गई. इसके अलावा मक्का, बाजरा, मूंगफली, तुर समेत 13 और अनाजों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया.
बजट से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को बंपर तोहफा दिया है. बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में धान की एमएसपी 85 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई. अब धान की एमएसपी बढ़कर 1835 रु प्रति क्विंटल हो गई. इसके अलावा मक्का, बाजरा, मूंगफली, तुर समेत 13 और अनाजों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया. मोदी सरकार ने वेज कोड बिल को भी पास कर दिया है.
केंद्र सरकार ने इस साल देशभर में 357 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है, जबकि पिछले सीजन 2018-19 में सरकारी खरीद एजेंसियों ने देशभर में 357.95 लाख टन गेहूं की खरीद की थी. एफसीआई आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में सबसे ज्यादा 127.01 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जोकि केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश में गेहूं की खरीद के लिए तय लक्ष्य 125 लाख टन से अधिक है.
सरकारी एजेंसियों ने हरियाणा में अब तक 93.23 लाख टन गेहूं खरीदा है. मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद 65.45 लाख टन हो चुकी है जबकि देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में महज 26.56 लाख टन गेूहं की खरीद हो पाई है. एफसीआई के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में 10.89 लाख टन, उत्तराखंड में 39,000 टन, चंडीगढ़ में 12,000 टन, गुजरात में 5,000 टन और हिमाचल प्रदेश में 1,000 टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई है, जबकि बिहार में गेहूं की सरकारी खरीद का कोई आंकड़ा एफसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है.
