उत्तर प्रदेश: सरकार ने संभल में 1978 के दंगों की नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं और पुलिस से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। जांच का नेतृत्व करने के लिए एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) को भी नियुक्त किया गया है।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) को भी इस संबंध में एक पत्र मिला है। एसपी ने जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को भी पत्र लिखकर सहयोगात्मक जांच के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का अनुरोध किया है।
जनता से रिश्ता की खबर के अनुसार, यह घटनाक्रम संभल एसपी केके बिश्नोई द्वारा संभल जिला अधिकारी डॉ राजेंद्र पेंसिया को पत्र लिखे जाने के दो दिन बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया था कि यूपी विधान परिषद सदस्य श्रीचंद्र शर्मा ने संभल में 1978 के दंगों की जांच की मांग की है।
संभल में 1978 के दंगों से भड़की सांप्रदायिक अशांति के कारण कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी और कई हिंदू परिवारों का विस्थापन हुआ। बचे हुए लोगों का दावा है कि दंगों में कई हिंदुओं की जान चली गई, जिसके कारण उन्हें क्षेत्र से भागना पड़ा।
दंगों पर हाल ही में ध्यान केंद्रित करने का काम संभल में प्राचीन कार्तिक महादेव मंदिर को फिर से खोलने के साथ मेल खाता है, जो 46 वर्षों से बंद था। इसके बाद 24 नवंबर, 2024 को शाही जामा मस्जिद में एक सर्वेक्षण के दौरान एक हिंसक घटना हुई। दंगों के कारण भाग गए पूर्व निवासियों ने अपने भयावह अनुभवों को याद किया और मंदिर को फिर से खोलने का स्वागत किया, जो उनका मानना है कि न्याय और सुलह की दिशा में एक कदम है।
संयुक्त जांच का उद्देश्य 1978 की घटनाओं पर प्रकाश डालना और हिंसा के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इससे पहले 24 नवंबर को मुगलकालीन मस्जिद की एएसआई की जांच के दौरान संभल में पथराव की घटना की सूचना मिली थी, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी और अधिकारियों और स्थानीय लोगों सहित कई अन्य घायल हो गए थे।
संभल हिंसा ने सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंताएँ पैदा कर दी हैं, जिसके कारण अधिकारियों ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। स्थानीय पुलिस दल फरार संदिग्धों का पता लगाने के लिए अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं।
