दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की समीक्षा के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं जिसमें कहा गया है कि समलैंगिक विवाह को वैध नहीं बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की और ये कहते हुए इन्हें खारिज कर दिया कि फैसले में कोई गलती नहीं है।
जनता से रिश्ता की खबर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है कि भारत में समलैंगिकता अपराध नहीं है। हालांकि, समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि कई पश्चिमी देशों में समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया गया है, लेकिन भारत में अभी तक समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं मिली है, ऐसे में समलैंगिक जोड़ों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विशेष के तहत अपनी शादी की अनुमति देने का आदेश देने की मांग की है, विवाह अधिनियम मामले की जांच की गई. याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलील में कहा गया, `भारत में समलैंगिक विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए।’
अब ऐसी स्थिति है कि अनुमति न मिलने के कारण उनकी शादी नहीं हो पा रही है और संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार भी उपलब्ध नहीं हैं,” उन्होंने तर्क दिया। लेकिन केंद्र सरकार की दलील है, ”भारत में समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.” यह भारतीय संस्कृति के ख़िलाफ़ है” तर्क दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 3:2 के आधार पर फैसला सुनाया. तदनुसार, निर्णय यह था कि समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी जा सकती। “उनका इरादा है कि दूसरों की तरह समलैंगिक विवाह का भी सम्मान किया जाना चाहिए और उनके विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती।
विवाह कानून बनाना संसद और विधानसभाओं का निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस स्थिति में, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की समीक्षा के लिए याचिकाएं दायर की गईं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह कहते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं कि फैसले में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है और इसमें हस्तक्षेप करना अनावश्यक है।
