नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें पूजा स्थल अधिनियम, 1991 को लागू करने की मांग की गई है, साथ ही इस मुद्दे पर पहले से लंबित अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने निर्देश दिया कि उनकी याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए, जिन पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी।
जनता से रिश्ता की खबर के अनुसार, लंबित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, जिनमें से कुछ ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है और कुछ ने अधिनियम को लागू करने की मांग की है, तीन न्यायाधीशों वाली सुप्रीम कोर्ट पीठ ने 12 दिसंबर को देश भर की सिविल अदालतों को किसी भी पूजा स्थल के स्वामित्व और शीर्षक को चुनौती देने वाले नए मुकदमे दर्ज करने और अगले आदेश तक विवादित धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण का आदेश देने से रोक दिया था। “चूंकि मामला इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि इस अदालत के अगले आदेश तक कोई भी नया मुकदमा दायर न किया जाए, न ही पंजीकृत किया जाए या कार्यवाही का आदेश दिया जाए।
इसके अलावा, हम यह भी निर्देश देते हैं कि लंबित मुकदमों में अदालतें अगली सुनवाई तक सर्वेक्षण के आदेश सहित कोई प्रभावी अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगी, “एससी ने आदेश दिया और केंद्र को चार सप्ताह के भीतर मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
1991 का कानून – राम मंदिर आंदोलन के चरम पर तत्कालीन पी वी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया – किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने का प्रावधान करता है, जैसा कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद था।
अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद से संबंधित विवाद को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। कई क्रॉस याचिकाएं हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और मस्जिदों की वर्तमान स्थिति को संरक्षित करने के लिए 1991 के कानून के सख्त कार्यान्वयन की मांग करती हैं, जिन्हें हिंदुओं द्वारा इस आधार पर पुनः प्राप्त करने की मांग की गई थी कि वे आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त किए जाने से पहले मंदिर थे।
